महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली।

मंत्री ने जनपदों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना, प्री-स्कूल एवं मेेडिसिन किट वितरण, आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन की स्थिति, पेयजल एवं शौचालय की स्थिति, माडल आंगनवाड़ी केन्द्र की स्थिति, आंगनवाड़ी केन्द्र गोद की स्थिति तथा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नन्दा गौरा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेन्टर, किशोरी बालिकाओं, महिलाओं हेतु सैनेटरी नैपकीन योजना, आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना आदि के संबंध में विभागीय अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अशेष कार्यक्रमों के संबंध में विभागीय सचिव को निर्देशित किया है। वर्ष 2022-23 में किराये के भवनों में संचालित हो रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों के फरवरी माह तक के किराये का भुगतान कर दिया गया है। 1753 शेष आंगनवाड़ी केन्द्रों के किराये का भुगतान शेष है।

मंत्री ने कहा कि हमने आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लेने की मुहिम प्रारंभ की है जिसके तहत आंगनवाड़ी सुपरवाईजर, सीडीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर सचिव एवं विभागीय मंत्री आंगनवाड़़ी केन्द्रों को गोद लेंगे। गोद लेने वाले अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इन आंगनवाड़ीे केन्द्रों को माडल केन्द्र के रूप में विकसित करने तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना योगदान देंगे।

मंत्री ने कहा टीएचआर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय के भुगतान के संदर्भ में विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के अब तक के बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। विभाग कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है। जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में एलपीजी कनेक्शन नहीं हो पाये हैं, विभाग द्वारा जल्द से जल्द इन आंगनवाड़ी केन्द्रों को भी एलपीजी युक्त किया जायेगा।

मंत्री ने कहा कि नन्दा गौरा योजना में ऐसी सूचनाएं आ रही है जिसमें आय प्रमाण पत्र की पुनः जांच/सत्यापन में त्रुटियां पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 30 जून 2023 तक आवेदकों के आय प्रमाण पत्रों का निरीक्षण कर निदेशालय भेजे जाएं ताकि योग्य पात्र को ही योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को लेकर दिये गये दिशा-निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन किया जायेगा।