देहरादून। विश्व हिंदू परिषद द्वारा उत्तराखंड प्रदेश के जिम्मेदार नेतृत्वकर्ताओं से प्रदेश की गंभीर समस्याओं को लेकर मिलने की कड़ी में प्रदेश की विहिप बजरंग दल कार्यकारिणी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की।
विश्व हिंदू परिषद प्रदेश अध्यक्ष रविदेव आनंद ने प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या के बढने और उत्तराखंड के हर जिले ,हर गांव के सामाजिक वातावरण को दूषित करने वाले और उत्तराखंड देवभूमि के मान बिंदुओं पर लगातार होते आघात पर देवभूमि की रक्षात्मक 11 सूत्रीय मांगों के साथ परिषद ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

ये हैं प्रमुख बिंदु

• देवभूमि के पवित्र देव स्थलो के पांच किलोमीटर के दायरे में कोई भी गैर हिंदू प्रवेश ना कर पाए

• प्रदेश में भू कानून में मजबूती लाते हुए हिमाचल की तर्ज पर कानून बने

गौ रक्षा के लिए जो पूर्व में विभाग बना कर उसके अधिकारों को और विस्तार देते हुए मजबूती प्रदान कर गौ हत्या करने वालो पर धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत हो और उन मुकदमों के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट बने

• प्रदेश में वन भूमि पर अनियंत्रित रूप से मस्जिद जगह-जगह मजारों के निर्माण और अवैध लोगों के कब्जों पर वन विभाग पर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई जो इन सब मूक बनकर सरकारी भूमि पर कब्जा होने देते हैं ।

• प्रदेश में नदी नालों पर कब्जे करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी आसानी से घुसपैठ कर रहे हैं।और संबंधित जिम्मेदार विभाग मूक बन रहे हैं उन पर सब पर जांच हो और जिस प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठिए उत्तर प्रदेश को आसानी से अपनी शरण स्थली बनाकर यहां पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं ऐसे कार्य को रोका जाए

• सामरिक दृष्टिकोण से भारत की सीमाओं पर बसे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सूचना तंत्र प्रभावी हो और देश को नुकसान पहुंचाने वाले सभी तत्व चिन्हित कर उनको वहां से कानूनी प्रक्रिया के तहत तत्काल हटाया जाए ।

• महानगरों में जिस प्रकार अवैध अतिक्रमण मानकर हिंदू धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया गया है और मजारों, मदरसों व मस्जिदों पर नरम रुख अपनाते हुए उन्हें अतिक्रमण की प्रक्रिया से छूट । यह द्वेषपूर्ण कार्य करने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई हो ।

• मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को अपनाने वाले संबंधित विधायकों को आपके द्वारा चेतावनी हो कि अवैध रूप से बनने वाले मस्जिद मदरसा के लिए जिस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग वह कर रहे हैं। उन पर तत्काल रोक लगे

• दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का दंश झेल रहे खाली पड़े गांव में ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की जाए जिससे पलायन को रोक पाए उसके लिए मजबूत कदम उठाते हुए एक नए विभाग की शुरुआत की जाए और युवाओं को रोजगार उन्हें क्षेत्रों में मिल पाएं

• प्रदेश में नशे के प्रति जिस प्रकार युवा का आकर्षण बढ़ रहा है। और प्रतिबंधित नशे को आसानी से उपलब्धता के चलते युवा बर्बाद हो रहा है। और संबंधित विभागों की कार्रवाई सिर्फ संकेतिक मात्र है। ऐसे नशे की रोकथाम के लिए और सख्त कदम उठाई जाए