मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में आज पहली बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में किया ध्वजारोहण ।

धामी सरकार ने गिनाई धामी सरकार की उपलब्धि ।

धामी सरकार द्वार की गई ये घोषणा ।

शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है।

विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है ।

उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन को 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने का भी निर्णय लिया गया है ।

उत्तराखण्ड ने पिछले कई वर्षों में 07 प्रतिशत से अधिक विकास दर प्राप्त की है । जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा युवा राज्य सतत् विकास की ओर अग्रसर है ।

हमने महिलाओं और किसानों के आर्थिक विकास एवं सशक्तीकरण हेतु भी संकल्प लिया है । राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिये पहाड़ी खेती , जैविक खेती , बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को मजबूती देना जरूरी है

सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने पर सरकार कार्य कर रही है । प्रदेश में लगभग 650 खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र हैं , जिनकी संख्या को बढ़ाने पर भी कार्य किया जा रहा है ।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिये सरकार विभिन्न योजनाओं में 33 से लेकर 100 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है । आज उत्तराखण्ड की सब्जियों और फलों की मांग देश ही नहीं विदेश के बाजार में भी हो रही है । बहुत से प्रवासी उत्तराखण्डवासी अपने गांव में लौटकर खेती , बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को रोजगार के माध्यम के रूप में अपना रहे हैं ।

दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता योजना के अन्तर्गत किसानों को 03 लाख रूपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है । इसके माध्यम से हमारे जरूरत मंद किसान भाई , पारम्परिक खेती के साथ – साथ पशुपालन , जड़ी – बूटी उत्पादन , डेयरी , बेमौसमी फल सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों में भी आगे आ रहे हैं ।

11 अटल आयुष्मान योजना में राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रूपए वार्षिक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखण्ड , देश का पहला राज्य है । देशभर के 22 हजार से अधिक अस्पताल इसमें सूचीबद्ध हैं ।

चाहे नहरों का निर्माण हो या बाढ़ सुरक्षा कार्य हो , सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को या कूड़ा प्रबंधन के कार्य हो , हमने हर क्षेत्र में बढ़कर कार्य किया है ।

परिवहन निगम में न सिर्फ बसों की संख्या बढ़ायी बल्कि प्रति किलोमीटर आय और बसों का लोड फैक्टर भी बढ़ाया है ।

जहां पिछली सरकार ने 1639 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को अपग्रेड करते हुए 23 नये राज्य मार्ग बनाये थे , हमारी सरकार ने 5000 किलोमीटर से भी अधिक लम्बाई के मार्गों को अपग्रेड करके 250 से भी अधिक मार्ग निर्मित किये हैं ।

केंद्र सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की विभिन्न के परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं ।

इसके अतिरिक्त भारतमाला परियोजना , भारत नेट फेज -2 , जमरानी बहुद्देशीय परियोजना , नमामि गंगे , स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसी कई परियोजनाएं उत्तराखण्ड के विकास में अपना योगदान दे रही हैं ।

दिल्ली – रामनगर कार्बेट इको ट्रेन चलाने की भारत सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी है । टनकपुर बागेश्वर के ब्राडगेज सर्वे और डोईवाला से गंगोत्री यमनोत्री के रेललाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई है । हरिद्वार – देहरादून रेललाइन के दोहरीकरण का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा ।

सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और पौड़ी को परस्पर रेलमार्ग से जोड़ने की सम्भावना तलाशी जाएगी । संबंध में शीघ्र की माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात करूंगा ।

हल्द्वानी , देहरादून , हरिद्वार , रूद्रपुर शहरों की ट्रेफिक समस्या के निराकरण के लिए आउटर रिंग रोड़ का निर्माण कराया जाएगा ।

पिछले 04 वर्षों में केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाओं की स्थापना हुई है । इनमें ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर , सीपेट , कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर , नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी , सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाईबर , साईंस सिटी आदि शामिल हैं ।

हमारे प्रदेश की बेटी वंदना कटारिया ने महिला हॉकी टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए हम सभी का सर गर्व से ऊंचा किया है । इससे उत्साहित होकर हमने प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये नई खेल नीति लाने का निर्णय लिया है । •

स्पोर्ट्स कॉलेज , रायपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया जाएगा । देहरादून में खेला इण्डिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्टस साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा ।

राज्य की स्थानीय संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन एवं शोध के लिए राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की

स्थापना की जाएगी ।

हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है । उच्च आर्थिक विकास के साथ – साथ सोशियो इकॉनामिक इंडेक्स में भी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं . लेकिन हमें अभी भी एक लम्बा सफर तय करना है ।

क्षेत्रीय असमानता को दूर कर तथा राज्य के प्रत्येक युवा , महिला , किसान , व्यापारी के चेहरे पर मुस्कान लाना हमारा परम लक्ष्य है ।

उत्तराखण्ड सरकार भष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन सुनिश्चित करने के लिये संकल्पबद्ध है । ई – केबिनेट , ई – ऑफिस , सीएम डैश बोर्ड उत्कर्ष , सीएम हेल्पलाईन 1905 , सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है ।

हमने युवाओं को रोजगार के सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिज्ञा की है और इस दिशा में हमने मजबूत कदम भी उठाये हैं । हमने विभिन्न विभागों में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है ।

सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं हम युवाओं को स्वरोजगार के लिये भी प्रेरित कर रहे हैं । हमारा मानना है कि हमारे युवा साथीरोजगार मांगने वाले के स्थान पर रोजगार देने वाले बनें । मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना भी प्रारम्भ की गई है ।

हमने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए करने का निर्णय लिया है ।

राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम ० पी ० बी ० एस ० इन्टर्न के स्टाईपेंड को 7500 रूपए से बढ़ाकर 17 हजार रूपए प्रतिमाह किया गया है ।

संघ लोक सेवा आयोग , पी.सी.एस .. एन.डी.ए. , सी . डी . एस और उसके समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं । सभी जिला अस्पतालों , सी . एच . सी . , पी . एच . सी . में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन , आई.सी.यू .. वेंटिलेटर , जरूरी दवाईयों के साथ ही बच्चों के अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है ।

सबको मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन अभियान में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है । अगले 04 माह में प्रदेश में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक प्रदेश के लगभग 09 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है ।

सौर ऊर्जा और पिरूल ऊर्जा नीति , ग्रामीण युवाओं की आजीविका में सहायक हो रही है ।

पर्यटन का क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है , जिसको ग्रामीणों एवं युवाओं की आजीविका से जोड़ने में हमने कामयाबी प्राप्त की है । हमारी होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है । ट्रैकिंग मार्गों पर भी होम स्टे को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी अलग से विंग बनाई गई है । पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन , आयुष व वेलनेस , आईटी , सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है ।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य के सुधारों की सराहना करते हुए भारत सरकार द्वारा 702 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान की गई है ।

हमने एम . एस.एम.ई के केंद्र में पर्वतीय क्षेत्रों को रखा है । सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है ।

सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित एप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री जी के ‘ बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ ‘ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरूआत की है । इसके तहत प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है ।

हमारा राज्य पिछले वर्ष वन नेशन , वन कार्ड योजना से जुड़ गया है । जिसके अन्तर्गत हमारे राज्य के राशनकार्ड धारकों को एक राज्य से दूसरे से राज्य अथवा एक जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा मिल गई है ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 63 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मिल रहा है ।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के में हम राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लगभग 25 हजार घर बनाएंगे ।
पिछले साढ़े चार वर्षों में हमारी सरकार ने विकास के हर फ्रंट पर उल्लेखनीय कार्य किये हैं ।

सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10 वें स्थान पर थे और आज हमारा स्थान तीसरा हो गया है । ऊर्जा और कानून व्यवस्था संबंधी इंडेक्स में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है ।

हमने इन साढ़े चार वर्षों में 759 चिकित्सकों की नियुक्ति की है , जबकि इससे पूर्व के 05 वर्षों में 207 चिकित्सकों की तैनाती की गई थी ।

इसी अवधि में मातृ मृत्यु अनुपात 201 से घटकर 99 , शिशु मृत्यु दर 38 से घटकर 31 और बाल मृत्यु दर 41 से घटकर 31 हो चुकी है ।

125 किमी लम्बी ऋषिकेश – कर्णप्रयाग रेल परियोजना और 889 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है ।

बी . आर . ओ द्वारा पिथौरागढ़ , चमोली , उत्तरकाशी आदि सीमांत जनपदों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है ।

प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये 01 हजार करोड़ और केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत लगभग 915 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

वह समय दूर नहीं जब दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में आ सकेंगे । हरिद्वार – देहरादून का सफर अब केवल 45 मिनिट में पूरा किया जा रहा है ।

देहरादून से टिहरी झील के लिए 2 – लेन टनल और पीलीभीत – खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भी केंद्र से सहमति मिली है ।

वर्षों से रूके हुए डोबराचाटी पुल के पूरा होने से प्रतापनगर और टिहरी के बीच 80 किलोमीटर की दूरी कम हुई है . और क्षेत्र की जनता को राहत मिली है ।

जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है । ऊधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है ।

उत्तराखण्ड पहला राज्य है , जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू की गई है ।

माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण करते हुए इसे पहले से भी अधिक भव्यता

प्रदान की गई है । बद्रीनाथ धाम के लिए भी कार्ययोजना बनाई जा रही है ।

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने कोविड से प्रभावित लोगों को जितना सम्भव हो सकता है . राहत पहुंचाने की कोशिश की है । प्रदेश में कोविड -19 से प्रभावित पर्यटन एवं परिवहन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ रूपये का पैकेज दे रहे हैं । इससे लगभग 01 लाख 64 हजार लोग लाभान्वित होंगे ।

स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहन देने और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिये 205 करोड़ रूपये का पैकेज दे रहे हैं ।

कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह – ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी गई है जो कि 30 जून 2022 . तक लागू रहेगी ।

विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदर लाल बहुगुणा जी का प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । उनकी स्मृति में हम ” सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार ” प्रारम्भ करने जा रहे हैं ।

आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने हमारी लोक संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को अपने गीत – संगीत के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है । हमने नरेंद्र सिंह नेगी जी को पद्म पुरस्कार दिए जाने की संस्तुति की

कोविड काल में प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया है । ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3000 रूपये प्रति माह दिये जायेंगे । राज्य सरकार इन बच्चों का एक अभिभावक की तरह पूरा संरक्षण करेगी ।

स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है , लेकिन मैं सभी शिक्षक वर्ग का अभिनंदन करना चाहता हूं , जिन्होंने ऐसे कठिन समय में भी ऑफलाइन से ऑनलाइन पढ़ाई का काम शुरू किया ।

“ऑन लाईन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए मैं आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर यह घोषणा करता हूं कि हम अपने राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र – छात्राओं को निशुल्क मोबाईल टैबलेट प्रदान करेंगे । इन मोबाईल टैबों में सभी शिक्षण सामग्री पहले से लोड रहेंगी । यही नही कोरोना की तीसरी लहर से अपने बच्चों को बचाने के लिये हमने यह निर्णय लिया है कि हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य सामग्री का वितरण करेंगे । ”

हमारे प्रदेश मे पलायन और भूमि की अनाधिकृत खरीद – फरोख्त के सम्बन्ध में जनता द्वारा चिंता प्रकट की जा रही है , इस विषय में हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में वेरिफिकेशन ड्राइव शूरू करने जा रही है । इस वेरिफिकेशन के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पहाड़ की संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश को सुरक्षित रखा जा सके ।

पलायन कि समस्या की रोकथाम के लिये हम शीघ्र ही उत्तराखण्ड के नौजवानों एवं पूर्व सैनिको की सहायता से केन्द्र सरकार के साथ मिलकर ” हिम प्रहरी ” योजना लागू करेंगे ।

भू – कानून को लेकर जो आशंकायें व्यक्त की गई हैं , उन पर समग्र रूप से विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा , जो जहाँ एक ओर उत्तराखण्ड की भूमि के संरक्षण का ध्यान रखेगी वहीं दूसरी ओर रोजगार एवं निवेश सम्बन्धी विषयों का भी ध्यान रखेगी ।

देवस्थानम बोर्ड को लेकर समय – समय पर चिंता व्यक्त की गयी है , इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी सरकार तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों तथा जनभावनाओं का हमेशा ध्यान रखेगी । मैनें प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री मनोहर कांत ध्यानी जी से इस विषय पर आग्रह किया है कि वे देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर एक रिर्पोट प्रस्तुत करें ताकि देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में जन भावनाओं के अनुरूप एक सुविचारित निर्णय लिया जा सके ।

आज सम्पूर्ण विश्व पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की चुनौती के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और जनसंख्या वृद्धि इस समस्या को और अधिक बढा रही है । प्रदेश की जनता भी इसको लेकर विशेष रूप से चिंतित है ।

हमारी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर एक प्रभावी कानून लागू करने की दशा में ठोस कदम उठायेगी ।