देहरादून- धामी सरकार की अंतिम मंत्रीमंडल की बैठक हुई संपन्न। जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा की गई। यही नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावो पर मुहर लगी है। जिसमें मुख्य रुप से प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।

इन मामलों पर लगी मुहर……

वृद्धा अवस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर किया गया 1500 रुपए।

 शिक्षामित्रों के मासिक वेतन को 15000 से बढ़ाकर किया गया 20,000 रुपये।

कृषि उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।

आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजा जायेगा।

पुरानी पेंशन प्रकरण पर एक विज्ञप्ति के आधार पर यूपी, उत्तराखंड के मामलो को लेकर फैसला

राज्य के 112 आयुर्वेदिक चिक्तसालयो में 01 महिला 01 पुरुष डॉक्टर को देखते हुए 224 पदों की  स्वीकृति शुगर मिल में भी मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी

राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याफित पेयजल निगम और संस्थान में भी पेंशन को लेकर चर्चा

गंगोलीहाट को बनाया जाएगा नगर पालिका

प्राइवेट सुरक्षा नियमावली- 2021 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी।

शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।

राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित।

फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन।

लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय।

सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स।

बिल्डिंग बायलॉज में किया गया संशोधन, पर्यटन के दृष्टिगत लिया गया है निर्णय।

हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पताल को मार्च 2022 तक के लिए दिया गया एक्सटेंशन।

प्रदेश के 94 बगीचो की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने पर चर्चा किया गया है, इसपर अंतिम फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।