उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 8 विधेयक पारित हुए। जिन मुद्दों को उठाकर विपक्ष सरकार की किरकिरी करना चाहता था। उन पर तत्काल फैसला सुनाकर धामी के खुद की निर्णायक क्षमता का परिचय दिया। सदन में एक झटके में उन्होंने नंदा गौरा कन्याधन योजना की राशि पाने से वंचित तकरीबन 33 हजार कन्याओं के लिए 50 करोड़ की राशि देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। धामी ने ग्रेड पे के मामले में पुलिस कर्मियों को वचन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।सत्र के दौरान सदन में पर्याप्त मौजूदगी के साथ ही शासन स्तर की बैठकों पर भी उनका फोकस रहा। सदन के बाहर और भीतर विपक्ष की बातों को भी उन्होंने पूरा सम्मान दिया। कुल मिलाकर धामी लोकप्रिय नेता सदन के तौर पर उभर कर सामने आए। शिक्षा क्षेत्र में सीएम ने कई बड़े ऐलान किए हैं, प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था, शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की को 250 रूपये से बढाकर 1500 रूपये करने के साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढाकर 100 करने की घोषणा, श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रूपये से बढाकर 1000 रूपये करने की भी घोषणा, 600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेज की व्यवस्था का सीएम ने ऐलान किया है।

केंद्र की तर्ज पर उन्होंने राज्य के लगभग तीन लाख राज्य कर्मियों व पेंशनर्स का 11 फीसदी डीए बढ़ाने में कोई लाग–लपेट नहीं की। राज्य की वित्तीय स्थिति से जुड़े ये निर्णय मुख्यमंत्री धामी की त्वरित निर्णायक क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इतना ही नहीं बिजली उपभोक्ताओं को बिल का एकमुश्त लंबित भुगतान करने पर फिक्स्ड और विलम्ब शुल्क की छूट दे दी।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य हित में डेढ़ दर्जन से ज़्यादा घोषणा

इस विधानसभा सत्र में सीएम धामी के घोषणाओं की बात की जाए तो लगभग डेढ़ दर्जन से ज़्यादा बड़े ऐलान सीएम ने किए हैं। जिनमें सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट दिए जाने के साथ ही पुलिस राजस्व और ग्राम्य विकास के कार्मिकों को कोविड काल में योगदान के लिये 10 हज़ार तक प्रोत्साहन राशि देने घोषणा शामिल है।

पर्यावरण मित्रों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने एवं पीएम स्वनिधि में पंजीकृत लाभार्थियों को आर्थिक लाभ दिए जाने का कल्याणकारी फ़ैसला धामी सरकार ने लिया है। विधानसभा में की गई घोषणाओं में विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को 03 माह हेतु छूट और पानी के बिलों में 31 दिसम्बर, 2021 तक अवशेष देयों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की राशि शत प्रतिशत माफ के साथ ही आशा बहनों को एक-एक टेबलेट देने का भी सीएम धामी ने ऐलान किया है।