वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जिलाधिकारियों से मांगी रिपोर्ट, जानिए क्या है पूरा मामला
प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा भवन स्थित सभागार कक्ष में राज्य में अवैध रूप से काबिज विभिन्न श्रेणी के लोगों के सम्बन्ध में समिति के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ग ’3क’ तथा वर्ग ’4’ में सम्मिलित श्रेणी की जमीनों पर पूर्व में सरकारों द्वारा नियमित्तीकरण का निर्णय लिया गया था जिसकी समयावधि पूर्ण हो चुकी है जिसको बढ़ाने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई तथा अधिकारियों को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जायेगा।
मंत्री ने कहा कि अन्य श्रेणी की जमीनों के सम्बन्ध में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को इस पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था किन्तु सिर्फ तीन ही जिलाधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इस सम्बन्ध में आज की बैठक में जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं ताकि रिपोर्ट को समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।
मंत्री ने कहा कि सभी प्रकार की श्रेणी पर काबिज लोगों की जानकारी जब समिति को प्रस्तुत की जायेगी तत्पश्चात इस सम्बन्ध में आगे कोई निर्णय समिति द्वारा लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य विभिन्न श्रेणी की जमीनों पर वर्षों से काबिज लोगों को किस तरह से नियमसंगत होकर अधिकार दिये जा सके जिससे उनको जीवन यापन करने में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।
इस अवसर पर सचिव, राजस्व, सचिन कुर्बे, प्रमुख सचिव, विधि एवं न्याय, नितिन शर्मा, तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
