प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (चरण IV) के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी। इसके तहत अगले पांच महीने यानी जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों को हर माह मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा। इसके लिए कुल 67,266.44 करोड़ रुपये खर्च होगा।लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत अधिकतम 81.35 करोड़ व्यक्तियों को पांच महीने तक प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न देने की मंजूरी से 64,031 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की आवश्यकता होगी। भारत सरकार इस योजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसी भी योगदान के बिना पूरा खर्च वहन कर रही है।