प्रदेश के स्कूलों में शौचालय निर्माण को 3.17 करोड़ स्वीकृत।
भारत सरकार ने स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट से जारी किया बजट।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने केन्द्र सरकार का जताया आभार।
भारत सरकार ने स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत राज्य को 3.17 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट (एसबीकेटी) से जारी इस धनराशि से प्रदेश के आकांक्षी जिलों हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर के विभिन्न स्कूलों में शौचालयों का निर्माण एवं पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। भारत सरकार द्वारा स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिये राज्य को धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का आभार जताया।
प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में स्वच्छता के दृष्टिगत राज्य सरकार विभन्न पहुलाओं पर काम रही है। जिसमें सभी सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण भी शामिल है। विभागीय मंत्री डा. रावत ने बताया कि विगत माह उन्होंने इस संबंध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से बात कर स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत सूबे के प्रत्येक स्कूल में शौचालय निर्माण का प्रस्ताव रखा। केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट से प्रथम चरण में राज्य को 3.17 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश के हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर जनपद का चयन किया गया है। दोनों जनपदों के राजकीय विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य किया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में बालकों एवं बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी साथ ही स्कूलों में पेयजल भी उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिये विभागीय अधिकारियों को शीघ्र विद्यालयों की सूची शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ताकि समय शौचालयों का निर्माण हो सके। विभागीय मंत्री डा. रावत ने स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था से एक स्वस्थ स्कूली वातावरण सुनिश्चित करने में सहयोग के लिये प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का आभार जताया।
