अब डिजिटल तरीक़े से मानदेय दिया जाएगा आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को।
आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों के 25 प्रतिशत पद प्रमोशन के जरिए भरे जाएँगे, सहायिका के पद पर 10 साल की सेवा देने वाली आँगनबाड़ी सहायक इसकी पात्र होंगी ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सनातन धर्म इंटर कॉलेज रेस कोर्स में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान आंगनवाड़ी संगठन द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मानदेय वृद्धि करने पर आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में मौजूद बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय बनाकर उनके ऋण को चुकाने का कार्य किया है, विपरीत परिस्थितियों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों किस प्रकार कार्य करते हैं वह बखूबी जानते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके दोनों बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा भी आंगनवाड़ी केंद्र में ही हुई है इसलिए हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मेहनत से भलीभांति अवगत हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बाद सरकार के पास आय के संसाधनों में भी कमी आई है लेकिन इसके बावजूद सरकार ने मानदेय बढ़ाने में कंजूसी नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आजीविका से जुड़ी प्रदेश की महिलाओं को मजबूत करने के लिए 119 करोड का कोविड राहत पैकेज जारी किया। इसके अलावा सरकार ने आशा, उपनल समेत तमाम विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में मातृशक्ति की बड़ी भूमिका है, इसलिए सरकार ने आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बीते पाँच महीनों में सरकार ने 500 से ज़्यादा निर्णय लिए और उनपर शासनादेश जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अगले 2025 तक राज्य देश का हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बने। प्रदेश में युवाओं के लिए नई खेल नीति बनाई गई है, इसके अलावा
स्वास्थ्य क्षेत्र में अटल आयुषमान योजना का लाभ दिया जा रहा है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दो लाख का वार्षिक दुर्घटना वीमा कराया जाएगा। आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को डिजिटल तरीक़े से मानदेय दिया जाएगा। आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों के 25 प्रतिशत पद प्रमोशन के जरिए भरे जाएँगे, सहायिका के पद पर 10 साल की सेवा देने वाली आँगनबाड़ी सहायक इसकी पात्र होंगी। प्रदेश में जिन लोगों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होता है, उन्हें दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक प्रत्येक माह कुल 20 किलोग्राम खाद्यान्न/प्रति कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेनेटरी नैपकिन के लिए जो एक रुपये का भुगतान करना पड़ता था वो अब निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, रायपुर विधायक उमेश शर्मा, बदरीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, सचिव महिला बाल विकास हरीश चंद्र सेमवाल समेत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां मौजूद रही।
