सीएम धामी का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, देहरादून की कोचर कॉलोनी में जमीनों पर अवैध कब्जों के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस को केस दर्ज करने की मिली अनुमति
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। उत्तराखण्ड भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बने इसके लिये मुख्यमंत्री द्वारा कड़े निर्देश भी जारी किये गये हैं। सर्तकता विभाग को घूसखोरी एवं कदाचार के मामलों में प्रभावी नियंत्रण के लिये भी सजगता से कार्य दायित्वों के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये हैं।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की राज्य सरकार की सुस्पष्ट प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए कठोर निर्णय लिये जा रहे हैं।
मौजा जाखन कोचर कॉलोनी जाखन पश्चिम ऑफिसर्स कॉलोनी राजपुर रोड़ पर गलत तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जा किये जाने के प्रकरण में दोषी अभियुक्तों सेवा निवृत्त लेखपाल मौजा जाखन तहसील सदर देहरादून, कुशाल सिंह राणा पुत्र स्व. जूरा सिंह तथा अभियुक्त राजेन्द्र डबराल पुत्र स्व. इंद्रमणि डबराल के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोजन चलाने की अनुमति दी गई।
जमीन की सही रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्वत मांगने के संदर्भ में अभियुक्त महिपाल सिंह लेखपाल तहसील लक्सर जिला हरिद्वार के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन चलाये जाने, रजनीश कुमार पांडे, हाल वरिष्ठ भंडारक गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किये जाने की अनुमति दी गई है। भूपेन्द्र कुमार मुख्य महाप्रबंधक वित्त उत्तराखण्ड परिवहन निगम के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने इत्यादि की खुली सतर्कता जांच की अनुमति दी गयी है।
