उत्तराखण्ड कैबिनेट के निर्णय: 

* परिवहन विभाग:
* उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी।
* देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट।
* सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी।
* उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा नियमावली:
* उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई।
* कार्मिक विभाग:
* ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
* वन पंचायत संशोधन नियमावली:
* वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई।
* इको टूरिज्म को बढ़ावा।
* शहरी विकास विभाग:
* हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित।
* न्याय विभाग:
* बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायलयों में कनिष्ठ सहायक, परामर्शदाता के 18 पदों को मंजूरी।
* देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना।
* 9 पदों को मंजूरी।