धामी कैबिनेट में इन मुद्दों पर लगी मुहर

उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मिली मंजूरी, न्यायिक पदों के नाम को लेकर किया गया है बदलाव

कृषि विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी

नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा

अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने की मंजूरी

आय लिमिटि को 38 हजार से बढ़कर 42 हजार किया गया

बाल संरक्षण आयोग के रिकमंडेशन से अब 30 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के परिवार से सम्पर्क करेगा
उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को कैबिनेट में मिली मंजूरी

Gst पंजीकृत व्यपारियों का बीमा 5 लाख से 10 लाख किया गया

उत्तराखंड में एक नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हरिद्वार यूनिवर्सिटी बनाया गया

DA और बोनस को लेकर मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत

कर्मिकों को आउट सोर्सिंग से सेवा योजना से कैसे लिया जाना है इसको लेकर सैद्धान्तिक सहमति मिली

मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट मंत्रिमंडल में लायी गयी
अब पेट्रोल पम्प के लिए जमीन लेने के मामले में व्यवसायिक मद से ही टैक्स लगाए जाएंगे

कूड़ा फेंकने और थूकने की सजा में कारावास को खत्म किया गया।

 Pahad Samvad

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