उत्तराखंड: शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने आवासीय योजनाओं के निर्माण के समय ही लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जाने और प्रॉपर्टी टैक्स हेतु सेल्फ एसेसमेंट सिस्टम को 100% लागू कराए जाने के निर्देश दिए।
सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पावर डेलीगेट की जाए। उन्होंने अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे आम जनता को बार-बार ऑफिसों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु सिस्टम विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के तहत स्लम रिहैबिलिटेशन हेतु बजट में प्राविधान किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सरकारी भूमियों को कब्जों से बचाने हेतु GPS बेस्ड सिस्टम विकसित किए जाने के साथ ही डिमार्केशन और साइन बोर्ड आदि लगाने के भी निर्देश दिए। प्रदेशभर में ये सिस्टम लागू होने के बाद कोई भी सरकारी भूमियों पर कब्जा नही कर सकेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
