उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सचिव मुकेश सिंघल की मुश्किल बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि पूर्व सचिव विधानसभा के खिलाफ अब विजिलेंस जांच करेगी। शासन ने इसकी अनुमति दे दी है। इसके साथ ही वह विधानसभा सचिवालय में राज्य गठन से अब तक हुई अवैध नियुक्तियों तथा सचिव नियुक्ति के मामले में भी घिरे हुए है। ये मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक राज्य स्तरीय सतर्कता समिति ने पूर्व विधानसभा सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधानसभा सचिव सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में 32 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए विवादित एजेंसी आर एम टेक्नोसोल्यूशन का चयन किया। बता दें कि आरएम टेक्नोसोल्यूशन यूकेएसएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में भी विवादित रही है।
वहीं दूसरी ओर वह एक ओर मामले में घिरे हुए है। बताया जा रहा है की राज्य गठन के बाद से अब तक सचिवालय में कुल 396 नियुक्तियां ऐसी की गई हैं जिनके लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। सचिव विधान सभा मुकेश सिंघल की नियुक्ति भी नियम विरुद्ध की गई है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से गठित तीन सदस्यीय कमेटी की जांच में सभी नियुक्तियों के साथ सचिव की नियुक्ति को भी नियम विरुद्ध बताया गया। जिसके बाद 2016 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को हटा दिया गया।
