मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में राज्य स्थापना सप्ताह के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मा0 मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर भव्य आयोजन किया जाना हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखण्ड राज्य के स्थापना के 24 वर्ष पूरे हो जाएंगे तथा 25वीं रजत जयन्ती की शुरूआत हो जाएगी, इसलिए प्रदेशवासियों के लिए इसका विशेष महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप उत्तराखंड के जनमानस, अन्य प्रदेशों व विदेश में रहने वाले प्रवासियों तथा उत्तराखंड के विकास में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भागीदार बनने वाले सभी लोगो को देवभूमि रजतोस्तव में भागीदार बनाया जाए। इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस 9 नवम्बर 2024 से अगले वर्ष 9 नवम्बर 2025 तक पूरे वर्ष मनाये जाने वाले ‘‘देवभूमि रजतोत्सव’’ की शुरूआत भी हो जाएगी। इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन लगभग 6 नवम्बर से आरम्भ होकर सप्ताह भर तक किये जाने का प्रस्ताव है, जिसकी शुरूआत नई दिल्ली में उत्तराखण्ड सदन के शुभारम्भ, दिल्ली में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उत्तराखण्ड मूल के अधिकारियों, कार्मिकों व प्रवासियों की भागीदारी से आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अगले क्रम में प्रवासी उत्तराखण्ड सम्मेलन के आयोजन, भव्य खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण की थीम पर विशेष उत्सव का आयोजन, जरूरतमंदों के लिए बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन, मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का अयोजन, दिव्यांगों के लिए विशेष कार्यक्रम, विभिन्न सम्मान व पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों का आयोजन, राज्य आन्दोलकारियों व शहीदों की गौरवगाथा जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 24 वर्षों में राज्य की उपलब्धियों एवं विकास की सम्भावनाओं पर स्कूल व काॅलेज स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर इसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साल भर आयोजित होने वाले देवभूमि रजतोत्सव प्रदेश के सभी वर्गों, विशेषरूप से महिलाओं, स्कूली बच्चों व युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने मण्डल स्तर तथा जिला स्तर पर भी राज्य स्थापना दिवस को भव्यता से आयोजित किए जाने हेतु विशेष तैयारियों के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सचिव विनय शंकर पांडे, दीपेंद्र कुमार चौधरी सहित सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।