सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को होनी वाली मिलिट्री कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को भी शामिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह 2 दिन में इसका विज्ञापन प्रकाशित करे. केंद्र ने लड़कियों को जून, 2022 में होने वाली परीक्षा में बैठने देने की बात कही थी. लेकिन कोर्ट ने 6 महीने का समय देने से मना किया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को 14 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए कहा था।
प्रतिष्ठित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) में अभी तक सिर्फ लड़कों को दाखिला मिलता रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे लैंगिक आधार पर असमानता मानते हुए केंद्र से सवाल किए थे. जवाब में केंद्र ने कहा था कि जून 2022 में लड़कियों को RIMC की प्रवेश परीक्षा में शामिल किया जाएगा. जनवरी 2023 में पहले बैच को प्रवेश मिलेगा. धीरे-धीरे लड़कियों की संख्या बढ़ाई जाएगी. जनवरी 2028 में 250 लड़कों के साथ 100 लड़कियां भी RIMC में होगी।
राष्ट्रीय मेडिकल स्कूल के बारे में भी केंद्र सरकार ने बताया है कि 2022-23 सत्र के लिए कक्षा 6 की 10 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की जाएंगी. उसके बाद कक्षा 7 से 9 के लिए भी यह आरक्षण लागू किया जाएगा. जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार के रुख की प्रशंसा की. लेकिन जजों ने कहा है कि इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करना ही सही होगा. कोर्ट ने यह आदेश वकील कैलाश उद्धवराव मोरे की याचिका पर दिया है. मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।